ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਬਹੁਕੀਮਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਪਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ‘ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਜੋ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹੈ) ਦੀ ਕੰਧ ਤੋੜ ਕੇ ਕਰੀਬ 13 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ’ਚ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਡੀਸੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੰਧ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ’ਚ ਨਵੀਂ ਕੰਧ ਉਸਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਦੀ ਹੋਰ ਖਾਲੀ ਪਈ ਥਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਧ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਸਵਾ ਦੋ ਕਨਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 5.50 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਖਾਲੀ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।