ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਲੇਟ ਬਾਕਸ ਜਾਂ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਟਰਾਂਗ  ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਟ ਆਬਜ਼ਰਵਰ (ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਗਰਾਨ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਜਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਤੈਅ ਹਨ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਸਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਰਟ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੋਵਾਂ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਡੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਿਗਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।

ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੈਅ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰੇਕ ਕੋਰਟ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀ ਫੀਸ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਡਰੈੱਸ (ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵਰਦੀ) ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਜੀਠਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਰਗੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਚੋਣ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ। ਡਿਊਟੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਲਈ ਦੋ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।