ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ)- 'Punjab does not have even a drop of extra water' ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਏ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਅਤੇ ਲੂਥਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।

ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਨੀਤ ਸਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ’ਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤਰੀ ਭੋਜ ਸਮੇਂ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਰਜਵਾਹੇ ਅਤੇ ਖਾਲ਼ੇ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰ ਕੇ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ 52 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 15.14 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। 1981 ਵਿਚ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ’ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 17.17 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2021 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 13.0 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਪੜ-ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੜਕ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਜੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੇਰੰਗ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਰਸਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ ਪੁੱਜੀ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੂਥਰ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ’ਚ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਰੱਖਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚਮੜਾ ਸਨਅਤ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। ਕਸੂਰ ਦਾ ਪਲੀਤ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਜ਼ਰੀਏ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ’ਚ ਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਖ਼ਿੱਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ 2.25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚ ਦਿਖਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2022 ਵਿਚ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰੀਵਿਊ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਰਾਤਰੀ ਭੋਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰੀਕੇ ਦੌਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਭ ਗਿਲੇ-ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।