ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੰਡਾ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ’ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਬੰਧ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 22 ਬੈਂਕ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਅਣਖਰਚੇ ਫ਼ੰਡ ਵਾਪਸ ਮੰਗੇ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਰੀਬ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਲ 2022 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਐਨਕੈਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚੋਂ ਸਟੇਅ ਲੈ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਐਨਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪਨਸਪ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਰਦਾਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਪੈਸਾ ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੰਡਕਟ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਪਏ ਸਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਰੀਬ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਈ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਨਾਲੋਂ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਲਿਆ ਹੈ।