ਤਹਿਸੀਲਾਂ ’ਚ ਮੁੜ ਚੱਲਣਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ; ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 720 ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕੈਮਰੇ ਹੀ ਚਾਲੂ ਮਿਲੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ)- ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ’ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਪਰੈਲ 2023 ’ਚ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰ ਵਧ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਪਏ ਸਨ। ਹਰ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਚਾਰ ਚਾਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 180 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਕੈਮਰੇ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 720 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਹੀ ਚਾਲੂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਘਟੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਵੇ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹ ਕੈਮਰੇ ‘ਮੈਸਰਜ਼ ਪਰੂਟੈੱਕ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ’ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਆਈਪੀ ਅਡਰੈਸ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਲਾਈਵ ਫੁਟੇਜ ਰਾਹੀਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।