ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਠ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ)- ਜੱਜਾਂ ਦੀ 40 ਫੀਸਦ ਘਾਟ ਅਤੇ 4.32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਠ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਲਟਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਨਿਆਂਇਕ ਡੇਟਾ ਗਰਿੱਡ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 85 ਫ਼ੀਸਦ ਮਾਮਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਸੁਲਝੇ ਪਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਕੇਸ ਕਰੀਬ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ 4,32,227 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚੋਂ 2,68,279 ਸਿਵਲ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 1,63,948 ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, 48,386 ਦੂਜੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1986 ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਅਪੀਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਹਾਲੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਦੇਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 85 ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 51 ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜ ਇਸ ਸਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।