ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ 26 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਉਪਰ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਆਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਲਈ ਚਾਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਸਨ।