ਪਟਿਆਲਾ/ਜਲੰਧਰ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਏਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਜੀਆਈਸੀ) ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ 20,635 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 15 ਤੋਂ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧ ਕੇ 25 ਤੋਂ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਨਾਰਦਰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਫ-ਕੈਂਪਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਹੈ। ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲਈ 7 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ 30 ਅਪਰੈਲ 2024 ਤਕ ਆਫ ਕੈਂਪਸ 20 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀਆਈਸੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਤੇ ਆਇਲੈਟਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਧਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਵਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 20 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ 30 ਅਪਰੈਲ, 2024 ਤਕ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਫ-ਕੈਂਪਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡੇਟਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 80 ਫੀਸਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਹਫਤੇ 20 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਆਰਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੇ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਮੁੜ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਸਕਣ।