ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, - ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐੱਨਐੱਸਏ) ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਹਮਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਿਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ, ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਮਾਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।’’ ਉੱਧਰ, ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।