-ਅਰਜਨ ਰਿਆੜ (ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ)
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਸਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜ਼ਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਘਿਓ ਦਾ ਘੜਾ ਹੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਇਕ ਪਾਸਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੁਗਾੜੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੁਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਸਿਰਫ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ’ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਗੰਨੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਉੱਪਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਜੁਗਾੜੂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇਹੜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੇਰੁਗਜ਼ਗਾਰ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਕਿ ਜੁਗਾੜੂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਬਾਲ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜਾ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੌਲੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 
ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਰੌਚਕ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਵਾਂਗ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਵੀ ਪੁੱਠੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਇਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਇਕਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਅਗਸਤ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2019 ’ਚ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਾਰਜਕਾਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਜਾਂ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੜ-ਫਿੜ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਲਮ ਛੋੜੋ ਹਛਤਾਲ ਕਿਤੇ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ  ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਗਲਕੀ ਫੁਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਣਗੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦੁਖੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਚੱੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ੍ਹਨਗੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। 
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਸੌ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹੂਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿਨ ਪੁਰ ਦਿਨ ਘਟਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮੀਂਨ!