ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਰ ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਚੱੁਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਇਕ ਤਿਲਕਣਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਰ ਜਮਾਂ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਵੋ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਧੱਕ ਵੱਜਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜਿਹੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੇਠਲਾ ਤਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੋਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਅਰੰਭ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੂਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਬੂ ਖੁੱਲੇਆਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਅਰੰਭ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਭ ਚੈੱਨਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈੱਨਲ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੈੱਨਲ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ? ਜੇਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚੈੱਨਲ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਹੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਜਲਦੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖ ਮਾਰਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਛੇਤੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 19 ਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰੋ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 4 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜਣ ਸਮੇਤ 4 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। 
ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਜੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਨਰਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਛੋਟੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਢਾਡੀ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤੂਲ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਹਸ਼ਰ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ!