ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,-ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਦਭਾਵ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਅਜੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਧਰਨੇ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ 26 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਵੀ ਭਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ। ਕਮੇਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਵੇਗੀ।