ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੱੁਪ ਦੀ ਚੜਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਕ ਤਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸੰਪਤੀ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਸੱਜੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਲੋਂ ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਨੂੰਨ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਹੇਤੇ  ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ’ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 62 ਸਾਲਾ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਮਰਾਜ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਖ਼ੇਤਰ ਤੱਕ ਫ਼ੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਫੈੱਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੈਣ ਲਈ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ 2023 ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ’ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਡਿੱਗੇ ਸਨ। ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਸ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬਾਂਡਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਬਿ੍ਰਯੋਨ ਪੀਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਅਡਾਨੀ ਗਰੱੁਪ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਪਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਇਸ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਡਾਨੀ ਖੁਦ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੱੁਪ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਨ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੱੁਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਕਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ ਲੈਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੱਡੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਛੱੁਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਚਾਰੇ ਖੁਰ ਚੱੁਕ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਸਬੂਤ ਸਬੂਤ’ ਦੀ ਰਟ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾ ਲਊ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਊ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਢੰਗ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ, ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਲਗਾਏ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਨਿਕੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁਣ ਅਡਾਨੀ ਗਰੱੁਪ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਡਾਨੀ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਇਸ ਪਰਚੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਮੀਨ!