Your Advertisement
ਜਸਟਿਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਮਾਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਖਾਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਇਕਪਾਸੜ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਆਈਜੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਈ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਮੁੜ ਨਾ ਵਾਪਰਨ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਬੈਂਚ ਲਈ 10 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਿਖਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਉਸ ’ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਾਇਰ’ਜ਼ ਵੁਆਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਲੱਗੀ ਸੰਨ੍ਹ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿਜਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਪਿੱਛੇ ਘੜੀ ਹੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲੈਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।


No Comment posted
Name*
Email(Will not be published)*
Website