Your Advertisement
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ‘ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਬਿੱਲ, 2021’ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ‘ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਬਿੱਲ, 2021’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸੰਸਦ ਦਾ ਆਉਂਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।’ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 25 ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋੲੇ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਲੰਘੀ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੇ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹਵਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2021 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।


No Comment posted
Name*
Email(Will not be published)*
Website