Your Advertisement
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਘਣਵਤ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਨਿਲ ਘਣਵਤ ਨੇ ਅੱਜ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਘਣਵਤ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਨੂੰ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਘਣਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਪਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।’

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਘਣਵਤ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘਣਵਤ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਦੇ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇ ਨੂੰ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਵਾਂਗਾ।’ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਘਣਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ‘ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦ ਵੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ?’ ਘਣਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲੀਆ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਨਿਲ ਘਣਵਤ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ, ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘਣਵਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਨਿਲ ਘਣਵਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਕੱਠ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ’ਚ ਹੋਣਗੇ।’’

No Comment posted
Name*
Email(Will not be published)*
Website