Your Advertisement
ਕੇਂਦਰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਅੜਿਆ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੜ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਾਨ-ਬੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਂਜ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਣਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 10 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰ ਨਰਮ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਿਣਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ’ਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕੋਵਿਡ- 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਹੀ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ’ਚ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਲਕੇ 7 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਿਣਸ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਤੇ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਲਈ ਲੇਬਰ, ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਤੁਲਾਈ ਆਦਿ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

No Comment posted
Name*
Email(Will not be published)*
Website