Your Advertisement
ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਬੈਠਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਹੀ ਉਲਝ ਗਈ। ਭਾਰੀ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸਮੇਟਣਾ ਪਿਆ। ਪੰਦਰ੍ਹਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 14ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਕਰੀਬ ਗਿਆਰਾਂ ਵਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਦਨ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ‘ਗੋ ਬੈਕ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਆਸਣ ਵੱਲ ਵਗਾਹ ਮਾਰੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਅੱਜ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ 19 ਮਿੰਟਾਂ ’ਚ ਹੀ ਭਾਸ਼ਣ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ।

ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। ਸਦਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਸਦਨ ’ਚ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਤਨਜ਼ ਕਸੇ।  ਉੱਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗਿਲਾ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅੱਜ ਸਾਈਕਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੁੱਜੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ’ਚ ਉਦੋਂ ਪੁੱਜੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਲਈ ‘ਗੱਦਾਰ’ ਵਰਗੇ ਲਫਜ਼ ਵਰਤੇ ਜਦਕਿ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉੱਧਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਿਰ ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਏਪੀਐੱਸ ਐਕਟ-1961 ਅਧੀਨ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ’ਚ 18 ਅਗਸਤ ਤੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5.64 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 4625 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਦੋ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 1.13 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੁਰਕੀ ਮੁਕਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੰਭਿਨਤਾ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ 400ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਉਠਾਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਾਰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

No Comment posted
Name*
Email(Will not be published)*
Website