Your Advertisement
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੋਧੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਈਪੀਆਰ) ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕੈਥਰੀਨ ਤਾਇ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਹੈ ਅਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੋਧੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਦੀ ਆਮ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਦੀ ਆਮ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਨੇਵਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।’’ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।’’ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਐੱਸ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਅਸਥਾਈ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ...
May 07 2021 | Posted in : Top News | No Comment | read more...
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਤੇ ਬੋਲੋੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੁੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ‘ਤੁਹਮਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੈਦਾਨ’ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 700 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਐੱਮ.ਆਰ.ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਤੁਹਮਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਤੁਹਮਤਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ...
May 07 2021 | Posted in : Top News | No Comment | read more...
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ - ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈੇਡੇਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਵਿਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦਿਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ 2-ਪੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਬਾਈਡੇਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯੂਰਪੀਨ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਹੀਆਂ।ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡੇਨ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਯੂਰਪੀਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਜਿਥੇ 20 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਹੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ...
May 07 2021 | Posted in : Top News | No Comment | read more...
ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਰਤਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮੁੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਇਸਤੰਬੁਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਈਆਂ...
Apr 21 2021 | Posted in : Top News | No Comment | read more...
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਸ ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੇਂਦਰ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।’ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਪਾਤ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਪਾਤ ਤੇ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਦੋਂ ਟਾਟਾ ਆਪਣੇ ਇਸਪਾਤ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਲਾਲਚ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਕੀ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ...
Apr 21 2021 | Posted in : Top News | No Comment | read more...