ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਮੌਲਿਕ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਤਾਜ਼ਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਮੌਲਿਕ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।’’ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।’’ ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਤਹਿਤ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।