ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ‘‘ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਅਗਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸਾਂ, ਜੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਐਂਟੀ-ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 70 ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਆਪ ਆਗੂ (ਸਿਸੋਦੀਆ) ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ‘‘ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ- ਬਿਨੋਏ ਬਾਬੂ (ਈਡੀ ਕੇਸ), ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ (ਈਡੀ ਕੇਸ) ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (ਈਡੀ ਕੇਸ) ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਾਂ।’’ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।