ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ (ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ) ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਜ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਾਂਤ ਭੱਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐੱਲਜੀ (ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ) ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸਲੇ (ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ) ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ‘ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ’ ਨਾ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ‘‘ਜੇਮਸ ਬਾਂਡ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਕੁਅਲ ਹਨ।’’