ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਲਈ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ 2 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਚੱਲਕਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਇਕ ਜ਼ਾਮਨੀ (ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਮੁਤਾਬਕ) ਭਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ 20 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਂਜ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੇ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ.ਵੀ.ਰਾਜੂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੇਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ (ਈਸੀਆਈਆਰ) ਅਗਸਤ 2022 ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਉਹ (ਕੇਜਰੀਵਾਲ) ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਉਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਚੁਣੌਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾ ਮੇਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕੇਸ ‘ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ’ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ