ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂ-ਟਰਨ

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂ-ਟਰਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਆਈਏਐੱਸ ਨੂੰਹ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਵੈ ਇੱਛੁਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ (ਵੀਆਰਐੱਸ) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੀਆਰਐੱਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀਆਰਐੱਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਿਆਗ ਕੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਐੱਨਓਸੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ 10 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਵੀਆਰਐੈੱਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 11 ਮਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀਆਰਐੱਸ ਬਾਰੇ 10 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਆਰਐੱਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਤਣਾਤਣੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਰੋਹ ਵਿਚ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਆਰਐੱਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਖ਼ਰ ਜਦੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਆਰਐੱਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਸੂਬਾਈ ਹਿਤ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਆਰਐੱਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਪਾਲ ਨੇ ਵੀਆਰਐੱਸ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਆਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐੱਨਓਸੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੈ ਇੱਛੁਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ (ਵੀਆਰਐਸ) ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਵੀਆਰਐੱਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਅਖੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।