Your Advertisement
ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਕਿਸਾਨ-ਸੰਸਦ’ ਅੱਜ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰੀਬ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਸੰਸਦ ਨੇੜੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ’ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 200 ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ‘ਕਿਸਾਨ-ਸੰਸਦ’ ਲਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਘਾਤਕ’ ਮੱਦਾਂ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਨ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ 3-3 ਕਿਸਾਨ ਕੁੱਲ 100 ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਕੀ 100 ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ, ‘ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਲੋਂ ਸੱਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨਾਲ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੈ।’

ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਇਹ ਐਮਐੱਸਪੀ ਸੀ ਟੂ ਪਲੱਸ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ‘ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ—!’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

No Comment posted
Name*
Email(Will not be published)*
Website